केंद्र पुरस्कृत पशुपालनासाठी योजना

केंद्र पुरस्कृत पशुपालनासाठी योजना 🇮🇳 प्रगतशील शेतकरी 🏆

♥ १) प्रशिक्षण व कार्यशाळांचे आयोजन -

◆योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन खात्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांना विविध सांसर्गिक रोगांचे निदान करणे, त्यावर उपचार करणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या अनुषंगाने प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते.

◆केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध होते. रोग अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्यामार्फत सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.

♥ २) राष्ट्रीय बुळकांडी रोग निर्मूलन कार्यक्रम -

◆राष्ट्रीय बुळकांडी रोग निर्मूलन कार्यक्रम ही योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानावर राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व मोठ्या आणि लहान जनावरांचेही बुळकांडी रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. सदर लसीकरणात राज्यातील १०० टक्के जनावरांचे लसीकरण केल्याने १९९६-९७ नंतर राज्यात बुळकांडी रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला नाही.

◆ सदर रोग महत्त्वाचा असल्याने केंद्र शासनाकडून दर वर्षी बुळकांडी रोगाचा प्रादुर्भाव नसल्याची खात्री करण्यासाठी बुळकांडी रोग सर्वेक्षणासाठी दर वर्षी तरतूद उपलब्ध करून दिली जात आहे. यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थांचे सर्वेक्षण केले जाते, ज्यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थेत उपचारार्थ येणाऱ्या जनावरांचे त्यांनी दर्शविलेल्या लक्षणांद्वारे सर्वेक्षण केले जाते.

◆ व्हिलेज सर्च या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व गावांचे वर्षातून एक वेळा सर्वेक्षण केले जाते. ज्याअंतर्गत गावातील जनावरांमध्ये बुळकांडीसदृश रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही याची खात्री केली जाते.

◆स्टॉक रूट सर्च या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील ज्या महत्त्वाच्या मार्गावरून जनावरांची राज्याअंतर्गत तसेच राज्याबाहेर वाहतूक केली जाते, अशा प्रमुख मार्गांवरील सर्व गावांचे बुळकांडी रोग प्रादुर्भावासाठी सर्वेक्षण केले जाते. आतापर्यंत दर वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यामध्ये बुळकांडी रोगसदृश जनावर आढळून आलेले नाही.

♥३) लाळ खुरकूत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे

◆लाळ खुरकूत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे ही योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानावर राबविण्यात येते. ही योजना राज्यातील पुणे, सातारा, नगर, औरंगाबाद, मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, भिवंडी व वसई या तीन तालुक्‍यांमध्ये राबविली जाते.

◆ ज्या भागातून मोठ्या प्रमाणात जनावरांच्या मांसाची निर्यात केली जाते असा भाग लाळ खुरकूत रोगापासून मुक्त करण्यासाठी व या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या १०० टक्के लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सदर योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लाळ खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्यात येत आहे.

♥४) पशुगणना -

◆दर पाच वर्षांनी संपूर्ण देशात पशुगणना करण्यात येते.

♥५) माहिती व जनसंपर्क मेळाव्याचे आयोजन -

◆स्कॅड योजनेखाली सदर घटक योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर संपर्क मेळावे आयोजित करून पशुधन घटकांमध्ये होणाऱ्या विविध आजारांविषयीची, लसीकरणाबाबतची व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतची माहिती शेतकरी आणि जनतेला देण्यात येते.

♥६) वैरण विकासाच्या योजना -

◆अ) गवतक्षेत्र विकास व साठा -

●हलक्‍या/पडीक जमिनी विकसित करून त्यावर योग्य प्रकारचे एकदल/द्विदल गवत प्रजाती व वैरण देय वनस्पती/वैरण उपयोगी वृक्ष यांची लागवड करून जमिनीची अतिरिक्त धूप थांबविणे, जनावरांच्या पोषणासाठी वैरणीचे उत्पादन करणे, उत्पादित वैरणीचा राखीव साठा, वैरण संचयनीचे स्वरूपात जतन करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
●कार्यक्रमाअंतर्गत १० हेक्‍टरच्या एका युनिटकरिता केंद्र शासनाचे अर्थसाह्य देण्यात येते, तसेच जमिनीच्या प्रभागानुसार अनुदान अनुज्ञेय आहे.

◆ब) वैरण बियाणे प्रापण/संकलन आणि वितरण -

● राज्यात उत्तम दर्जाचे ब्रिडर वैरण बियाणे, पायाभूत बियाणे आणि प्रमाणित बियाणे यांचे उत्पादन वाढवून उत्पादित बियाण्यांना खात्रीशीर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना वैरण उत्पादनासाठी दर्जेदार प्रमाणित वैरण बियाणे वाटप करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

◆क) वैरणीपासून विटा निर्मिती -

● पीक काढणीनंतर वाया जाणारे पिकांचे अवशेष वाया न घालवता त्याचा जनावरांसाठी वैरणीच्या विटा तयार करण्यासाठी उपयोग करणे, जनावरांसाठी टंचाई, अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीच्या काळात पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
●५० टक्के केंद्र हिस्सा व ५० टक्के लाभार्थी संस्थेचा हिस्सा असलेली योजना आहे.

◆ड) विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राच्या वापरास प्रोत्साहन -

●राज्यात उत्पादित होणाऱ्या वैरणीचा पुरेपूर वापर व्हावा व वैरण वाया जाण्याचे प्रमाण कमी व्हावे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. एका विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदीसाठी वीस हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
●सदर खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कडबाकुट्टी यंत्राच्या प्रत्यक्ष खरेदी किमतीच्या ५० टक्के यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे केंद्र शासनाचे अनुदान या कार्यक्रमाअंतर्गत मिळते. उर्वरित लाभार्थी हिस्सा असतो.

◆ई) मूरघास तयार करण्याच्या युनिटची स्थापना करण्यासाठी अर्थसाह्य -

●अतिरिक्त उत्पादित हिरव्या वैरणीचे मूरघास तयार करून त्याचा चाराटंचाईच्या काळात जनावरांना पोषणमूल्ययुक्त वैरण उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
● कार्यक्रमाअंतर्गत मूरघास तयार करण्यासाठी बांधकामासाठी त्याचप्रमाणे विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी करण्यासाठी अनुदान मिळते.

♥जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत योजना

●१) कामधेनू दत्तक ग्राम योजना -

◆ राज्यातील गायी व म्हशींच्या दूध उत्पादनामध्ये लक्षणीय वाढ व्हावी यासाठी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचे शासनाने निश्‍चित केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील पशुवैद्यकीय संस्थांचे कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेण्यात येणार असून, सदर गावामध्ये योजनाबद्धरीत्या पशुसंवर्धनविषयक कार्यमोहिमा हाती घेण्यात येणार आहेत.
◆ योजनेअंतर्गत अंतर्गत विभागाचे सर्वच कार्य, उदा. जंतनाशके पाजणे, गोचीड, गोमाश्‍या निर्मूलन, वंध्यत्व निवारण, लसीकरण शिबिरे इत्यादी कामे निवडलेल्या दत्तक गावांमध्ये एकत्रितरीत्या राबविल्या जातात.
◆ योजना राबविण्याकरिता दिनांकनिहाय कृती आराखडा सर्व संस्थांना देण्यात आलेला आहे. योजनेचे दूधवाढीचे उद्दिष्ट लक्षात घेता योजना सुरू करतेवेळी शेतकऱ्यांकडील दुधाळ जनावरनिहाय दूध उत्पादनाची आकडेवारी घेण्यात येऊन योजनेचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा दूधवाढीसंबंधी सर्व आकडेवारी घेण्यात येऊन नेमकी फलनिष्पत्ती काय झाली याचा आढावा घेण्यात येतो.

●२) तालुका स्तरावर लघू पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाची स्थापना व बळकटीकरण -

◆ शासनाने अधिसूचित केलेल्या आदिवासी जिल्ह्यात कार्यरत तालुका स्तरावर लघू पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी सदर योजनेअंतर्गत विविध कार्यालयीन बाबींसाठी आवश्‍यक खर्च करण्यात येतो.
◆ तालुका स्तरावर लघू पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयासाठी आवश्‍यक बांधकाम, औषधे, फर्निचर, संगणक, प्रिंटर, स्टेशनरी, इन्व्हर्टर, झेरॉक्‍स/फॅक्‍स संयंत्रांची खरेदी इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

●३) विविध पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधांचा पुरवठा -

◆ पशुवैद्यकीय संस्थांना दैनंदिन व नियमित पशू उपचारासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या औषधांचे शिवाय सांसर्गिक रोगप्रादुर्भाव, विषबाधा, नैसर्गिक आपत्ती अशा घटनांमध्ये बाधित जनावरांवर उपचार करण्यासाठी अतिरिक्त औषधांची आवश्‍यकता असते.
◆ या योजनेअंतर्गत सदर संस्थांसाठी जीवरक्षक औषधांच्या खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

●४) वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम -

१) शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर बियाणे वाटप - शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर १५०० रुपयांच्या मर्यादेत ज्वारी, मका, बाजरी, बरसीम व इतर वैरण बियाणे तसेच नेपियर, यशवंत व जयवंत या सुधारित बहुवर्षीय गवत प्रजातींच्या ठोंबांचे वाटप करण्यात येते.
२) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत संकरित/देशी गोवंशीच्या कालवडी, सुधारित/देशी म्हशीच्या पारड्यांची जोपासना करण्यासाठी अर्थसाह्य ः सदर कार्यक्रमाअंतर्गत पशुखाद्याच्या स्वरूपात अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारकास व भूमिहीन शेतमजुरांस ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य देणे व पशुपालकांचे संकरित/ देशी कालवडी/ सुधारित/ देशी पारड्याचा विमा या बाबींचा अंतर्भाव आहे. लाभार्थींकडील संकरित/ देशी कालवडीचा तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासून ३२ महिन्यांपर्यंत व सुधारित/ देशी पारडीला तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासून ते ४० महिन्यांपर्यंत पशुखाद्याच्या स्वरूपात ५० टक्के अनुदानावर खाद्य पुरविण्यात येते.

●५) पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्रचार कार्यक्रम -

◆ पशुप्रदर्शनाद्वारे ग्रामीण भागातील पशुपालकांना/शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धनाविषयी सर्वांगीण माहिती मिळावी व त्यायोगे त्यांना पशुसंवर्धनाबाबत आवड निर्माण होऊन शाश्‍वत उत्पन्नाचे साधन म्हणून पशुपालनाकडे बघण्याची दृष्टी प्राप्त करून देणे व शास्त्रोक्त पशुपालनाचा प्रसार करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
◆ सदर योजनेअंतर्गत प्रदर्शनात सहभागी व विजयी घोषित करण्यात आलेल्या पशू-पक्ष्यांना बक्षीसवाटप, पशू-पक्ष्यांना देण्यात येणारा चारा, पशुखाद्य व पाणी, प्रदर्शन व प्रचाराकरिता साहित्य तयार करणे, प्रदर्शनस्थळी स्टॉल लावणे, पशुप्रदर्शनावरील अनुषंगिक खर्च, वासरांचा मेळावा/ जंतनिर्मूलन/ औषधोपचार/ लसीकरण इत्यादींवरील अानुषंगिक खर्च तसेच विस्तार कार्यक्रम या बाबींवर खर्च करण्यात येतो.

■■विशेष घटक योजनेअंतर्गत योजना -
१) अनुसूचित जातींच्या लाभार्थींना संकरित गायी पुरविणे व अनुसूचित जातींच्या लाभार्थींच्या जनावरांना सकस खाद्याचा पुरवठा ः
विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातींच्या तसेच नवबौद्ध लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्यासाठी तरतूद वितरीत करण्यात येते. तसेच अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध लाभार्थींना शासकीय योजनेद्वारे पुरवठा केलेल्या जनावरांना किंवा लाभार्थींकडे असलेल्या स्वतःच्या दुधाळ जनावरांच्या भाकड कालावधीसाठी पशुखाद्य देण्यात येते.
२) अनुसूचित जातींच्या लाभार्थींना पशुसंवर्धनविषयक प्रशिक्षण ः
विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थींना वाटप झालेल्या दुधाळ जनावरांच्या जोपासनेसाठी आवश्‍यक पशुसंवर्धनविषयक प्रशिक्षण देण्याबाबतची ही योजना जिल्हा परिषद स्तरावर राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध लाभार्थींना दुधाळ जनावरांच्या जोपासनेसाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात येते.
३) अनुसूचित जातींच्या लाभार्थींच्या जनावरांना जंतनाशक औषधांचा पुरवठा ः
अनुसूचित जातीच्या पशुपालकातील बहुतांशी पशुपालक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने त्यांच्याकडील जनावरांना जंतनाशके पुरविणे आवश्‍यक असूनही ही जंतनाशके बाजारातून खरेदी करून पुरविली जात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडील जनावरांत जंतांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो. या जनावरांपासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळण्यासाठी व या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पशुपालकांना आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यांना सदर योजनेअंतर्गत जंतनाशकाचा पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

●●●आदिवासी विकास उपयोजनेअंतर्गत योजना -
१) अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थींना दुधाळ जनावरांच्या गटाचा पुरवठा (आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी)
सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. प्रति लाभार्थी दाेन संकरित गायी किंवा दाेन म्हशींचा गट पुरविण्यात येतो. पहिल्या वर्षासाठी जनावरांचा त्यांच्या किमतीच्या २.२५ टक्के या दराने विमा उतरविला जातो. दुधाळ जनावरांच्या संगोपनासाठी प्रत्येक लाभार्थीस प्रतिदिन १०० रुपये अनुदानासह दाेन दिवस प्रशिक्षण दिले जाते. वाटप केलेल्या जनावरांना जंतनाशके, लाळ खुरकुकूत लस व खनिज मिश्रणे देण्यात येतात. सदर योजनेसाठी ७५ टक्के शासकीय अनुदान देण्यात येते. २५ टक्के लाभार्थींचा हिस्सा हा लाभार्थीने स्वतः अथवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज घेऊन नगदी स्वरूपात भरावयाचा असतो.

२) अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थींच्या दुधाळ जनावरांना खाद्य अनुदान (आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी)
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थींना शासकीय योजनेद्वारे पुरवठा केलेल्या जनावरांना किंवा लाभार्थींकडे असलेल्या स्वतःच्या दुधाळ जनावरांना भाकड कालावधीसाठी पशुखाद्य देण्यात येते. लागोपाठच्या २ वेतांमध्ये भाकड कालावधीसाठी प्रत्येक म्हशीसाठी २२५ किलो पशुखाद्य व प्रत्येक गाईसाठी १५० किलो पशुखाद्य १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येते. गाभण काळात शेवटच्या दोन महिन्यांसाठी (प्रथम गाभण काळासाठी) प्रत्येक गाई/म्हशीला अतिरिक्त ९० किलो पशुखाद्य १०० टक्के अनुदानावर देण्यात येते. सदर पशुखाद्य खरेदी खात्याने दरकरार केलेल्या संस्थांकडून करण्यात येते. ही योजना जिल्हा परिषद स्तरावर राबविण्यात येते. पशुखाद्य वाहतुकीचा खर्च लाभार्थींना करावयाचा असतो.

३) वंध्यत्व निवारण शिबिरांचे आयोजन (आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी)
सदर योजनेअंतर्गत शासनाने अधिसूचित केलेल्या आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थींच्या जनावरांसाठी १०० टक्के अनुदानावर वंध्यत्व निवारण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येते.

४) पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधांचा पुरवठा (आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी)
अनुसूचित जमातीच्या पशुपालकांपैकी बहुतांश पशुपालक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. जनावरांसाठी औषधे बाजारातून खरेदी करणे त्यांना शक्‍य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडील जनावरांचे आरोग्य अबाधित राहावे याकरिता सदर योजनेअंतर्गत शासनाने अधिसूचित केलेल्या आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थींच्या जनावरांना औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. ही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येते.

संपर्क - १८००२३३०४१८ (टोल फ्री क्रमांक)