पंतप्रधान पीक विमा योजना : छोटा प्रीमियम मोठा विमा

पंतप्रधान पीक विमा योजना : छोटा प्रीमियम मोठा विमा

येत्या खरीप पिकापासून ही योजना लागू होणार असून सहभाग सुलभ आणि सुरक्षा अधिकाधिक आहे. प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून या योजनेची माहिती दिली जात आहे.

प्रश्न : पीक विमा काय आहे?
उत्तर: पीक विमा योजना ही पिकांसंबंधी जोखमीमुळे होणार्‍या नुकसानापासून रक्षणाचे एक माध्यम आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना अचानक येणारी आपत्ती किंवा वाईट हवामानामुळे शेतीच्या नुकसानाची भरपाई दिली जाते.

प्रश्न : यावेळी कोणकोणत्या पीक विमा योजना सुरू आहेत?
उत्तर: यावेळी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एनएआयएस), सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना(एमएनएआयएस), हवामानावर आधारित पीक विमा योजना ( डब्ल्यूबीसीआयएस) आणि नारळ पाम पीक विमा योजना (सीपीआयएस) सुरू आहेत.
राष्ट्रीय पीक विमा योजना आणि सुधारित कृषी विमा योजनेला रब्बी २0१५-१६ नंतर बंद करीत शेतकर्‍यांना अधिक सुरक्षा देण्यासाठी आता खरीप २0१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली जात आहे.

प्रश्न : यापूर्वीच्या योजना- एनएआयएस आणि एमएनएआयएस रब्बी २0१५-१६ नंतर बंद केल्या जात आहेत?
उत्तर: या योजनेतील काही तरतुदी अशा होत्या, ज्यामुळे शेतकर्‍यांना जास्त प्रीमियम दिल्यानंतरही नुकसानाचा योग्य मोबदला दिला जात नव्हता. प्रीमियम जास्त असल्यामुळे आणि त्यावर कमाल र्मयादा असल्यामुळे विम्याची मूळ रक्कम कमी जात होती. जास्त जोखीम असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रीमियम जास्त द्यावा लागत होता. जवळच्याच जिल्ह्यांमध्ये प्रीमियमचा दर वेगवेगळा राहात होता. शेतकर्‍यांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी खृूप वेळ लागत होता.

प्रश्न : शेतकर्‍यांना पिकांसाठी अधिकाधिक किती प्रीमियम द्यावा लागेल?
उत्तर: नव्या योजनांमध्ये अजूनही सर्व पिकांसाठी खरीप हंगामात अधिकाधिक २ टक्के आणि रब्बीत अधिकाधिक १.५ टक्के विमा दर आकारण्यात आला आहे. बागायती/ व्यावसायिक पिकांसाठी प्रीमियमचा दर अधिकाधिक ५ टक्के करण्यात आला आहे. हे दर आधीपासूनच कमी आहेत.

प्रश्न : याआधीच्या योजनांप्रमाणे या नव्या योजनेतही शेतकर्‍यांना विमा कमालर्मयादेच्या समस्यांचा सामना करावा लागेल?
उत्तर: यापूर्वी विम्याचा प्रीमियम जास्त राहिल्यास विम्याच्या रकमेची र्मयादा निश्‍चित केली जात असल्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम कमी केली जात होती. नव्या योजनेत ही तरतूद संपुष्टात आणण्यात आली आहे. आता शेतकर्‍यांना विमा राशीच्या पूर्ण रकमेनुसार पूर्ण भरपाई मिळू शकेल.

प्रश्न : या योजनेंतर्गत कोणकोणती जोखीम समाविष्ट करण्यात आली आहे?
उत्तर: १) उत्पादन नुकसानाच्या आधारावर- या योजनेत आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ,पूर, जलभरण, भूस्खलन, दुष्काळ, वाईट हवामान, पिकांवरील कीड आणि रोग आदींमुळे पिकांना होणार्‍या नुकसानाला त्यात समाविष्ट करीत दिल्या जाणार्‍या विमा संरक्षणात सर्व प्रकारच्या हानीपासून संरक्षण प्रदान केले जाईल.
२) संरक्षित पेरणीच्या आधारावर- विमाप्राप्त शेतकरी पेरणी आणि लागवडीच्या खर्चानंतरही वाईट हवामानामुळे पेरणी करू शकत नसल्यास विमा रकमेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत नुकसानाचा दावा करू शकतील.
३) कापणीनंतर शेतात राहिलेल्या पिकाबाबत अकाली पाऊस, स्थानिक संकटे, गारपीट, भूस्खलन किंवा जलभरणानंतर होणार्‍या नुकसानाचा आढावा प्रभावित शेताच्या आधारावर घेतला जाईल. त्यानुसार शेतकर्‍यांच्या नुकसानाचा आढावा घेत दावे निश्‍चित केले जातील.

पीक विमा ही सरकारची आजपर्यंतची सर्वात मोठी मदत आहे.

परिणामी शेतकर्‍यांना आजवरचा सर्वात कमी प्रीमियर दर राहील.

उर्वरित बोजा ९0 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तरी खर्च सरकार उचलणार.

धान्य, डाळी, तीळ या पिकांसाठी एका हंगामात एक दर राहील.

जिल्हावार आणि पीकनिहाय वेगवेगळ्या दरांपासून आता मुक्ती मिळणार

खरीप: केवळ २ %, रब्बी: केवळ १.५ %.

पूर्ण संरक्षण मिळणार

विम्यावर कोणतीही र्मयादा नसेल आणि त्यामुळे दाव्याच्या रकमेत कोणतीही कपात होणार नाही.

पहिल्यांदा जलभरणाला स्थानिक जोखमींमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

पहिल्यांदा पीक काढण्यात आल्यानंतर चक्रीवादळ आणि अकाली पावसाला जोखमीत सामील करण्यात आले आहे.

पहिल्यांदा योग्य आकलन आणि तातडीने पैसा देण्यासाठी मोबाईल आणि सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा व्यापक उपयोग केला जात आहे.

आपल्या देशात शेतकर्‍याला नेहमी असुरक्षित वाटते. कधी नैसर्गिक संकटे तर कधी बाजारात पडणार्‍या किमती हे त्याचे कारण. गेल्या १८ महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने अशा संकटांमध्ये शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.

शेतकर्‍यांसाठी विमा योजना यापूर्वीही होत्या; मात्र विविध कारणांमुळे त्या यशस्वी झाल्या नाहीत. कधी प्रीमियचा दर(हप्ता) खूप कमी तर कधी नुकसानाच्या दाव्याची रक्कम खूप कमी. कधी स्थानिक नुकसानाचा समावेश नाही. त्यामुळे अवघे २0 टक्के शेतकरीच या योजनेत सामावून घेणे शक्य होत होते. त्यांना आपला हक्क मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी झेलाव्या लागत होत्या. शेवटी विमा योजनांबद्दल शेतकर्‍यांचा विश्‍वास कमी होत गेला होता. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी राज्य, शेतकरी आणि विमा कंपन्यांसोबत सखोल सल्लामसलत केली आणि आता शेतकर्‍यांना व्यापक लाभ देणारी 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' तयार केली आहे. अ